सर्वसामान्य जनतेसाठी सरकार असल्याची पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांची प्रचिती: उपोषण मागे
सिंधुदुर्गनगरी,दि.२६ : सावंतवाडी तालुक्यातील गेळे येथील स. नं. १९ व स. नं. २० मधील आरक्षित केलेले क्षेत्र गेळेवासियांच्या वहीवाटीप्रमाणे वाटपात समाविष्ट करावे व सार्वजनिक सोयीसुविधांकरीता शासनास आवश्यक असलेले २७,०० हे.आर. क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्राचे मोजणीनंतर निश्चित करण्यात यावे असा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे आदेश पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी उपोषण स्थळी दिले. त्यानुसार जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांनी तातडीने हा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. व तसे लेखी पत्र सावंतवाडी तहसीलदार यांनी उपोषणकर्ते संदीप गावडे यांना दिल्यानंतर दोन दिवस सुरू असलेले हे उपोषण मागे घेतले.
गेळे वासियांची वहिवाट असलेला सर्वे नंबर १९ आणि २० शासकीय संपादनातून वगळण्याचा प्रस्ताव आजच महसूल मंत्र्यांकडे पाठवावा. व वहिवाटीप्रमाणे जमीन वाटपातील अडचण दूर करावी असे आदेश जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांना सिंधुनगरी येथील गेळेवासियांच्या उपोषण स्थळी दिले. तर महसूल मंत्री विखे पाटील या नाही मोबाईलद्वारे संपर्क साधत हा प्रश्न आपल्या सरकारला सोडवायचा असल्याबाबत त्यांचे लक्ष वेधल्याने महसूल व वन विभागाचे शुद्धिपत्र काढून गेळे वासियांचा हा प्रश्न सुटेल अशी त्यांनी उपोषणकर्त्यांना ग्वाही दिली. भाजपा महा आघाडीचे सरकार सर्वसामान्य जनतेचे सरकार असल्याची प्रचिती या घटनेतून देईल असेही पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले..!
यावेळी पालकमंत्र्यांसमवेत उपोषण स्थळी जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, आमदार निरंजन डावखरे, अतुल काळसेकर,भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, माजी आमदार राजन तेली, भाई सावंत आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. संदीप गावडे यां उपोषण कर्ते व त्यांच्या सोबत आंबोली सरपंच सावित्री पालेकर,सरपंच सागर ढोकरे,विजय बाबाजी गवस,आनंद वसंत गावडे,नितीन तुकाराम गवस, गोपाळ फटू परब,बाबुराव अप्पा सावंत, प्रकाश लाड ,
मनोहर बंड,नारायण गवस,महादेव पवार,अंकुश गवस, सतीश गवस, तातोबा गवस,विजय गवस,नारायण लाड सुरेश गावडे,दशरथ कदम अंकुश कदम, विश्वनाथ दळवी,महादेव नार्वेकर, राजू गावडे आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते.
सावंतवाडी तालुक्यातील गेळे येथील जमीन मालकांना वहिवाटीप्रमाणे जमिनीचे वाटप करताना अडचण आली आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या अहवालामुळे गेळे गाववासीयांवर अन्याय झाला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सर्वसामान्य जनतेसाठी काम करीत असून हा अन्याय आपण दूर करणार आहोत. गेळेमधील जनतेची वहिवाट असलेला सर्वे नंबर १९ व २० वगळून उर्वरित जमिनीमधून शासनाला हव्या असलेल्या जमिनीचे संपादन करावे असा प्रस्ताव शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांनी महसूल मंत्र्यांकडे पाठवावा असे आदेश उपोषण स्थळी भेट देतात पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले. व गेले वासियांचा हा प्रश्न आपल्या सरकारला तातडीने सोडवायचा आहे असेही महसूलमंत्र्यांना मोबाईल द्वारे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे गेळे वासियांचा हा प्रश्न सुटेल असा विश्वास निर्माण झाला आहे.
आंबोली चौकुळ व गेळे येथे गेली चाळीस वर्षापासून अधिक काळ कबुलातदार गावकर हा प्रश्न या जमिनीत गावात यांची घरे शेती बागायती शेतमांगर अशी वयवाट असताना जमिनी नावावर होत नसल्यामुळे अनेक वर्ष गावाशी यांचा संघर्ष सुरू होता. भाजप आघाडी सरकारने हा प्रश्न सोडविताना वहिवाटीप्रमाणे वाटप करण्याचा निर्णय घेत तसा शासन निर्णय जारी केला. अन्य दोन गावांनी गावातील जमिनी परप्रांतीयांना विकल्याचे दिसून येते. मात्र गेळेवासीयांनी अनेक वर्ष वहिवाट असलेली जमीन त्यातील घरे त्यातील भात शेती बागायती व परंपरागत वापर कायम ठेवला आहे. त्या खऱ्या मूळ मालकांना वयवाटीप्रमाणे वाटप होण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेऊन हा चांगला निर्णय घेतला होता. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सर्वसामान्य जनतेसाठी काम करणारे नेते असून वहिवाटीप्रमाणे शेतकऱ्यांना जमीन मिळावी यासाठी अनेक वर्ष रखडलेला हा प्रश्न सोडविला होता. मात्र तत्कालीन जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे याने या धोरणाला खो घातल्याचे दिसते. ज्या जमिनीत जनतेची घरे आहेत वहिवाट आहे तीच जमीन शासकीय जमीन संपादन करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. खरे तर गेळे गावातील सर्वे नंबर ४० ही उर्वरित जमीन असून त्यामध्ये नागरिकांच्या वहिवाटी नाहीत. या जमिनीत ना घरे, ना शेती ना वहिवाटी, ही जमीन शासकीय जमिनीसाठी संपादित व्हायला हवी होती तसा प्रस्ताव तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे पाठविला पाहिजे होता. त्यावेळी ची ही चूक आत्ताच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुधारावी व सर्वे नंबर १९ व २० वगळण्याचा व ४० सर्वे नंबर मधून शासकीय जमीन संपादन करण्याचा प्रस्ताव महसूल मंत्र्यांकडे तातडीने म्हणजे आजच पाठवावा असे आदेश पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले. व महसूल मंत्र्यांकडून शुद्धिपत्र काढून आपण पाठपुरा करू व सर्वे नंबर १९ व २० मधील जमीन वहिवाटीप्रमाणे त्या त्या शेतकऱ्यांना त्यात त्यात जमीन मालकांना दिली जाईल व सर्वसामान्य जनतेसाठी भाजपाचे हे सरकार आहे याची प्रचिती या जिल्ह्यातून गेळे वासीयांवरील अन्याय दूर करून दिली जाईल व स्वतः जिल्हाधिकारी महसूलमंत्र्यांना दिलेला प्रस्ताव आजच पाठवून उपोषण करताना लिंबू पाणी देऊन हे उपोषण आजच सोडवतील अशी ग्वाही पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी देत गेळे वासीयांना प्रश्न सोडविण्याचा विश्वास दिला.
गेले दोन दिवस सुरू असलेले गेळेवासीयांचे हे उपोषण जिल्हाधिकारींनी महसूल मंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठवून त्याची एक प्रत मला आजच द्यावी. व त्या पत्राची प्रत गेळेवासीयांना सुपूर्त करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे उपोषण लिंबू पाणी देऊन सोडवावे. व आजच या उपोषणाची सांगता करावी असे आदेशही पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले होते. याची जिल्हा प्रशासनाने दखल घेत गेळेवासीयांच्या या प्रश्नावर पडदा टाकला. आता मंत्रालय पातळीवर म्हणजे महसूल व वन विभागाकडून यावर कार्यवाही होईल. व शुद्धिपत्र निघून सर्वे नंबर १९ व २० मधील वहिवाटीप्रमाणे शेतकरी जनतेला त्याचे वाटप होईल. याबद्दल उपोषणकर्ते व गेळे मधील सर्वच नागरिकांनी उपोषण स्थळी उपस्थित राहून पालकमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे व केलेल्या पाठपुराव्यामुळे समाधान व्यक्त केले आहे.
