मनिष दळवी यांची सहकार आयुक्तांकडे मागणी
सिंधुनगरी, दि.१०: राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ मधील जाचक अटींमुळे कोकणातील हजारो शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या योजनेत माहिती भरताना ‘अँग्रिस्टँक फार्मर ID’ (AGRISTACK Farmer ID) बंधनकारक करण्यात आला आहे, मात्र ही सक्ती तातडीने शिथिल करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष मनिष दळवी यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांना सविस्तर पत्राद्वारे साकडे घातले आहे.
शासकीय निर्णयानुसार, कर्जमुक्तीचा लाभ मिळवण्यासाठी पोर्टलवर शेतकऱ्यांचा फार्मर ID असणे आवश्यक आहे. मात्र, कोकणातील जमिनींची स्थिती आणि मालकी हक्काचे स्वरूप पाहता ही अट शेतकऱ्यांसाठी मोठी अडचण ठरत आहे. कोकणात मोठ्या प्रमाणावर जमिनी या देवस्थान इनाम किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या नावे आहेत. अनेक शेतकरी वर्षानुवर्षे या जमिनी कसत असले तरी ७/१२ उतारा त्यांच्या नावे नसल्याने त्यांचा फार्मर ID तयार होण्यास तांत्रिक अडथळे येत आहेत. याशिवाय, कोकणातील अनेक शेतकरी नोकरीनिमित्त मुंबई-पुणे यांसारख्या शहरांत वास्तव्यास असून त्यांनी संमतीपत्राद्वारे गावातील व्यक्तीला शेती कसण्यास दिली आहे. बँकेने या संमतीपत्रावर कर्ज दिले असले तरी, प्रत्यक्ष शेतकऱ्याकडे फार्मर ID उपलब्ध नसल्याने त्यांच्यासमोर पेच निर्माण झाला आहे.
महिला कर्जदारांच्या बाबतीतही हीच समस्या उद्भवत असल्याचे मनिष दळवी यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. कुटुंबप्रमुखाच्या संमतीने अनेक महिलांनी शेतीपीक कर्ज घेतले आहे, परंतु ७/१२ वर त्यांचे नाव नसल्याने त्यांना फार्मर ID मिळवणे अशक्य झाले आहे. तसेच, स्वतःच्या नावावर क्षेत्र नसलेले लहान शेतकरी जे नाबार्डच्या धोरणानुसार तोंडी कराराने शेती करतात, त्यांनाही या तांत्रिक अटीमुळे कर्जमाफीपासून हात धुवावे लागण्याची शक्यता आहे. हे सर्व शेतकरी बँकेकडून सोसायट्यांमार्फत अल्प मुदत पीक कर्ज घेतात आणि ते नियमानुसार कर्जमाफीस पात्र आहेत.
केवळ फार्मर ID च्या अभावामुळे प्रामाणिक आणि गरजू शेतकरी या महत्त्वाकांक्षी योजनेपासून वंचित राहू नयेत, अशी भूमिका दळवी यांनी मांडली आहे. कोकणातील या विशिष्ट भौगोलिक आणि सामाजिक अडचणींचा गांभीर्याने विचार करून, शासनाने फार्मर ID अनिवार्य करण्याचा निकष तातडीने शिथिल करावा, जेणेकरून खऱ्या कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळून त्यांना दिलासा मिळेल, अशी आग्रही मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
