कामे पुर्ण न केल्यास कारवाई करणार.. पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण
सिंधुदुर्ग,दि.१६: जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी २५० कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून जिल्ह्यातील जनतेला अधिकाधिक सोयीसुविधा देण्यासाठी विकासकामांना प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याने जिल्ह्यात सुरू असलेली विकासकामे गतीने पूर्ण करावेत. जिल्ह्याला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी सहकार्य आणि आत्मियतेने काम करावे असे आवाहन राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी बैठकी दरम्यान केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारातील नियोजन भवनमध्ये आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार वैभव नाईक, जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मकरंद देशमुख, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल, समिती सदस्य सर्वश्री हेमंत कुडाळकर,अबीद नाईक, प्रफ्फुल सुद्रीक, सावळाराम आणावकर, अशोक सावंत, महेश सारंग, दिलीप गीरप, सचिन वालावलकर, संदेश सावंत, सुधीर नकाशे, राजेंद्र निंबाळकर, अशोक दळवी, जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत बुधावले, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी भगवान पवार यांच्यासह सर्व यंत्रणांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते. यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी मौलिक सूचना करत शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबविताना पात्र गरजू लाभार्थींना न्याय मिळावा, अशी मांडणी केली.
बैठकीच्या प्रारंभी नवनिर्वाचित खासदार श्री नारायण राणे, नवनिर्वाचित कोकण विभाग पदवीधर मतदार संघाचे आमदार निरंजन डावखरे यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडून त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. तसेच नवनियुक्त समिती सदस्यांचे देखील यावेळी स्वागत करण्यात आले. बैठकीचे प्रास्ताविक, आराखडा सादरीकरण व आभार जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. बुधावले यांनी केले.
पालकमंत्री म्हणाले, जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला नेहमीच प्राधान्य राहिलेले आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महत्त्वाचे रस्ते, रेल्वे स्थानके आणि बस स्थानके, महत्त्वाचे पूल, पर्यटन स्थळे या ठिकाणच्या विविध विकासकामांवर रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मिळून साडेसहा हजार कोटी रुपयांचा निधी दिलेला असून यामधून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महत्त्वाची विकास कामे मार्गी लागले आहेत. नागरिकांना बसने प्रवास करतांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी उपाय योजना कराव्यात, शाळा, वर्ग खोल्या दुरुस्तीबाबत यंत्रणांनी गांभीर्याने घ्यावे, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून मुदतीत कामे पुर्ण करावीत नसता संबंधित ठेकेदारांवर कारवाई करा, शिक्षकांच्या बदल्या नियमानुसार कराव्यात, नागरिकांच्या कामातील दिरंगाई थांबवा असेही निर्देश त्यांनी दिले. .
सन २०२४ -२५ या वर्षाचा २५० कोटींचा आराखडा मंजूर असून त्यातील ८३ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत याबाबतचा आढावा या सभेत घेण्यात आला. या वर्षातील सर्व कामे पूर्ण करून शंभर टक्के निधी खर्च करावा निधी अखर्चित राहिला तर संबंधितांना जबाबदार धरून त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करू पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी या सभेत स्पष्ट केले.
जिल्ह्यातील शाळा दुरुस्तीचा प्रश्न व याबाबत रेंगाळलेले काम याचीही पालकमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेतली. आपल्या भागातील शाळा सुस्थितीत राहाव्यात म्हणून काही अधिकाऱ्यांनी व लोकप्रतिनिधींनी या कामात पुढाकार घ्यावा अशा सूचना करतानाच शाळांच्या दुरुस्तीसाठी दिलेला निधी वेळेत खर्च करा असेही ते म्हणाले.
अनेक वर्ष ग्रामीण भागात काम करणारे व कठिण क्षेत्रातील बदली पात्र शिक्षकांच्या सोयीच्या शाळांमध्ये बदली व्हावी म्हणून राज्य शासनाने प्रयत्न केला. या बदलीचे एक परिपत्रक जिल्हा परिषद स्तरावर पाठविले गेले. मात्र त्याबाबतची अंमलबजावणी अजून झाली नाही. त्या बदलीपात्र शिक्षकांचे समुपदेशन पूर्ण करून त्या सर्व शिक्षकांच्या त्यांच्या अधिकारानुसार त्यांच्या सोयीच्या जागी बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण करा असे आदेशही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
जिल्ह्यातील बस स्थानक परिसर सुशोभित करावा, स्वच्छता गृहे दुरूस्त करावेत, समुद्र किनारी सुरक्षा रक्षक, जीव रक्षक नेमावेत, टेहाळणी टॉवर उभारावे, गणेशोत्सवापूर्वी विद्युत विभागाने सर्व कामे पूर्ण करावेत, सौर उर्जा वापरासंबंधी जनजागृती करावी असेही पालकमंत्री म्हणाले.
