फटका शेतकऱ्यांना ,प्रमोद गावडेंनी वेधले लक्ष
सावंतवाडी,दि.१९ : शासकीय हमीभावाने भात खरेदी करण्यासाठी ऑनलाईन च्या नाना अडचणींना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे.आधारभूत किंमत धान खरेदी योजना सन २०२३-२४ शेतकरी नोंदणी व खरेदी यामधील अडचणीबाबत तहसीलदार श्रीधर पाटील यांचे लक्ष वेधले असता त्यांनी नियमांवर बोटं ठेवल्याने मागील वर्षी नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांपेक्षा अर्धाएक शेतकऱ्यांना हमीभावापासून वंचित राहावे लागत आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
सावंतवाडी तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष प्रमोद गावडे यांच्या पुढाकाराने तहसीलदार श्रीधर पाटील यांना एक शिष्टमंडळ भेटले. यामध्ये शिवसेना जिल्हाप्रमुख अशोक दळवी, भाजपचे मंडल अध्यक्ष रवींद्र मडगावकर, माजी सभापती प्रमोद सावंत, माजी उपसभापती विनायक दळवी, मारूती गवस, खरेदी विक्री संघाचे तज्ज्ञ संचालक अभिमन्यू लोंढे, व्यवस्थापक महेश परब, गजानन नाटेकर, प्रकाश धुरी व शेतकरी उपस्थित होते.
तहसीलदार श्रीधर पाटील यांना एक निवेदन दिले आहे.त्यात म्हटले आहे,केंद्रसरकारच्या हमीभाव योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या चांगल्या हमीभावामुळे शेतक-यांना खूप फायदा झाला आहे. परंतू गेली २ वर्षे ई-पीक नोंदणीच्या जाचक अटीमुळे सदर खरेदीमध्ये खूप अडचणी येत आहेत. सदर ईपीक नोंदणीसाठी व खरेदीमधील येणा-या अडचणीबाबत वारंवार पत्रव्यवहार करावा लागत आहे. आज ई-पीक नोंदणीचे ७/१२ शेतक-यांना उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे गरीब परिस्थितीत शेतक-यांचे धान खाजगी व्यापारी कमी किंमतीत घेत आहेत. सदर ई-पीक पे-याची नोंद गावपातळीवर सक्तीची न राबविल्यामुळे व शेतकरी कामात व्यस्त असल्यामुळे शेतक-यांना खरीप हंगाम पीकाची नोंद करता आली नाही. सद्यस्थितीत खरीप हंगामाची नोंद होत नसल्यामुळे शेतकरी भाताची नोंदणी करु शकत नाही. बरेच शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहत असल्यामुळे सदरची खरीप हंगाम ई-पीक नोंद ही ऑफलाईन पध्दतीने देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. संघाकडून गतवर्षी १६०० शेतक-यांची नोंदणी झाली होती. परंतू यावर्षी आतापर्यत ८५० शेतक-यांची नोंद झालेली आहे. उर्वरीत ७५० शेतक-यांची खरीपचा पीक पेरा न झालेमुळे नोंद होणे शिल्लक आहे. तरी आपलेस्तरावर योग्य ती कार्यवाही होऊन वंचित शेतक-यांना न्याय मिळावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यंदा सर्व्हर डाऊन, अवकाळी पाऊस, तलाठी कार्यालयात हेलपाटे मारूनही नोंदणी झाली नाही त्यामुळे शेतकरी वंचित राहणार आहेत. जे इ नोंदणीसाठी प्रयत्न करत होते पण नोंदणी झाली नाही त्यांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी करण्यात आली.
तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी ई नोंदणी करणाऱ्याचा प्रयत्न केला पण नोंदणी झाली नाही असा पुरावा असेल त्यांना संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल असे सांगितले तर मागील वर्षी भात विक्री नोंदणी करणाऱ्यांना यंदा शासनाने खातरजमा करून संधी उपलब्ध करून देत हमीभावाने भात खरेदी करण्याची मागणी यावेळी शासनापर्यंत पोहचायला हवी अशी या शिष्टमंडळाने मागणी केली.
