खरीप हातचा गेला, रब्बीसाठी खिशात दमडी नाही; बळीराजाची अवस्था बिकट

हेक्टरी ५० हजारांची थेट मदत आणि रब्बीसाठी मोफत बियाणे देण्याची भारतीय किसान संघाची शासनाकडे धडक मागणी

सावंतवाडी, दि.२८: राज्यात पावसाच्या लहरीपणामुळे आणि पडलेल्या प्रदीर्घ खंडामुळे यंदाचा संपूर्ण खरीप हंगाम अक्षरशः उद्ध्वस्त झाला आहे. पेरणी, मशागत, खते आणि मजुरीवर केलेला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च पाण्यात गेल्यामुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण खेळते भांडवल संपुष्टात आले आहे. “हातातील भांडवलच शिल्लक नसेल, तर रब्बीची पेरणी कशी करायची?” असा थेट सवाल उपस्थित करत भारतीय किसान संघाने राज्य शासनाकडे आक्रमक भूमिका घेतली आहे. खरिपातील उत्पादन खर्चाची भरपाई म्हणून हेक्टरी ५० हजार रुपयांचे विशेष पॅकेज थेट बँक खात्यात जमा करावे आणि रब्बीसाठी संपूर्ण कृषी निविष्ठा मोफत पुरवाव्यात, या प्रमुख मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आले आहे.

प्रशासकीय लालफितीचा अडसर नको; आकस्मिक निधीतून त्वरित डीबीटी करा

मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ, सोलापूर आणि अहिल्यानगरसह राज्यातील अनेक भागांत पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी आणि विषम राहिल्याने शेतकरी वर्ग पूर्णपणे कोलमडला आहे. उत्पादनाअभावी शेतकऱ्यांची पुढील हंगामासाठी उभी राहण्याची ताकद संपली असून, पारंपरिक नुकसानभरपाईच्या जुनाट नियमांमध्ये अडक न पडता राज्य शासनाने आकस्मिक निधीतून हेक्टरी ५० हजार रुपयांचे अर्थसाह्य द्यावे, असा आग्रह धरण्यात आला आहे. पंचनाम्यांच्या किचकट प्रक्रियेत आणि लालफितीत ही मदत अडकवून न ठेवता थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात तातडीने रक्कम वळती करावी, तसेच पीक विम्याचे दावे विलंब न लावता निकाली काढावेत, अशी आग्रही मागणी किसान संघाने केली आहे.

कर्जवसुली थांबवून नवीन पतपुरवठा द्या; संकटाचा सामना करण्यासाठी पाच कलमी कार्यक्रम

उत्पादनच बुडाल्याने शेतकऱ्यांची कर्ज परतफेडीची क्षमता उरलेली नाही, हे स्पष्ट करत चालू पीक कर्जवसुलीस त्वरित स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संकट संपेपर्यंत व्याज आकारणी थांबवणे, कर्जाचे पुनर्गठन करणे आणि रब्बी हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासह कर्जमाफीतील दोन लाखांचे प्रोत्साहन अनुदान नियमित व थकीत अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांना त्वरित वाटप करण्याचे आवाहन निवेदनात करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून शासनाने तातडीची रोख मदत, मोफत बियाणे-खते, पिण्याचे पाणी व जनावरांचा चारा, चारा छावण्या व रोहयो कामे, आणि व्यापक जलसंधारण अशा पाच टप्प्यांत दुष्काळ निवारणाचा कृती आराखडा तातडीने राबवावा, तसेच फळबागा वाचवण्यासाठी धरणातील पाण्याचा पहिला हक्क शेतीला द्यावा, असेही निवेदनात नमूद आहे.

दुष्काळात केवळ आश्वासनांची मलमपट्टी नको; शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

सणासुदीच्या तोंडावर अनावृष्टीने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असून, अशा नाजूक काळात केवळ शासकीय दौरे आणि पोकळ सहानुभूती दाखवण्यापेक्षा प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीची ताकद शासनाने दाखवून द्यावी, अशी भावना व्यक्त करण्यात आली आहे. या निवेदनावर भारतीय किसान संघाचे जिल्हा मंत्री अभय भिडे, जिल्हा सहमंत्री मनोहर ठिकार, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य सखाराम नाईक, तालुका अध्यक्ष पांडुरंग हळदणकर यांच्या नेतृत्वाखाली चंद्रकांत सावंत, पुरुषोत्तम कासार, देविदास गवंडे, अभिजीत सावंत, प्रशांत कांबळी, रूपा सावंत, मुकेश ठाकूर, प्रविण परब, एकनाथ परब, शंकर सावंत, मोहन पालेकर, हेमचंद्र सावंत, सुनील न्हावेलकर, निळकंठ सावंत, रूपेश परब यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांनी स्वाक्षऱ्या करून शासनाकडे मदतीची याचना केली आहे.