सिंधुदुर्ग,दि.१८: स्थानिक भरती बेरोजगार संघर्ष समिती, सिंधुदुर्ग च्या वतीने शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांना शिष्ठमंडळाने भेट दिली. जिल्ह्यात पसरवल्या जाणाऱ्या अफवा, काही गैरव्यवहारातून नाचवल्या जाणाऱ्या याद्या, या प्रकारानंतर वेळोवेळी धाव केल्यावर शिक्षण विभागाकडे यावर काहीही उत्तर नव्हते म्हणून समितीच्या वतीने ६ ऑगस्ट रोजी लाक्षणिक धरणे आंदोलन डीएड पात्रताधारकांनी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग यांनी केले, हे आंदोलन मागे घ्यायची विनंती करत यावर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षणमंत्र्यांच्या शिष्ठमंडळाने १६ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे ही भेट घडवून आणली आणि आंदोलनकर्त्यांशी सविस्तर चर्चा केली.
समितीने TET पात्रताधारक जिल्ह्यात आहेत त्यांना प्राधान्याने सेवेत घ्या आणि कंत्राटी सेवांचा उमेदवारांच्या भविष्याला धोका असेल किंवा कंत्राटीकरणामुळे नियमित पदे गोठली जातील अशी भिती व्यक्त केली. त्याबाबत शासनाचे धोरण स्पष्ट व्हावे तसेच जिल्ह्यात पसरलेल्या अफवांना चाप लागावा यासाठी समितीने केसरकर यांना प्रश्न विचारत अधिकृतरित्या प्रशासनाचे धोरण आणि भूमिकाबाबत विचारणा केली.
या दरम्यान समितीने शिक्षणमंत्री यांना काही प्रश्न विचारले, यामध्ये- पात्रतेचे निकष पूर्ण केलेल्या डीएड उमेदवारांना रिक्त पदांवर सरळसेवेत सामावून घेणार का?”यावर बोलतांना भविष्यात नियमित पदांची भरती ही फक्त नवीन नियमावलीनुसार जिल्हास्तरीय होणारया त्या परीक्षेला बसून मेरिट वरच नियमित होता येईल. नवीन जिल्हास्तरीय भरतीला आपण परवानगी दिलेली आहे. तिचा शासननिर्णय कुठल्याही क्षणी येईल
प्रश्न-“ कंत्राटीकरण हे आपण मिडियात बोलल्याप्रमाणे कायम सेवा चालू राहणारे असेल की ११ महिन्याच्या करारावर?”
उत्तर- कंत्राटी पदे ही ११ महिन्याच्या करारावर ९००० मानधनावर असतील तिथे नवीन भरतीतून नियमित शिक्षक आल्यावर ती सेवा समाप्त होईल अथवा दुसरीकडे गरज असल्यास पाठवले जाईल. कंत्राटी कायम असा प्रकार नाही.
प्रश्न- अपात्र/ पात्र उमेदवार कंत्राटी म्हणून हजर झाल्यावर त्यांना मागील दाराने नियमित होण्याचा पर्याय आहे का? आपण अपात्र आंदोलकांशी मीडियात बोलताना परीक्षा पास झाल्यास नियमित होणार असे बोललात तशी लेखी तरतूद नवीन कंत्राटीच्या परिपत्रकात असणार का? असल्यास ते सुप्रीमकोर्टने कंत्राटी बेसवर नियमित केली गेलेली सेवा रद्द करुन दिलेल्या निर्देशांचा अवमान होईल का?
उत्तर- हो, आपण असे समजू नका की टेम्पररी म्हणून घेतले आणि मग नियमित केले, अशी बॅकेंडने भरती आता करता येत नाही, आपणाकडून तसा नियमित साठी दावा करता येणार नाही. आपल्यासाठी स्पर्धा करुन अभियोग्यता चाचणी मेरिट वरच जिल्हानुसार भरती केली जाईल, ज्याना रोजगाराची गरज असेल ते तात्पुरते कंत्राटी स्वीकारू शकतात. पात्रताधारण केल्याशिवाय भरतीपूर्व परीक्षा आणि नियमित सेवेचा दावा किंवा कंत्राटी सेवा दिली म्हणून कुठलीही सवलत शासनाकडून मिळणार नाही.तसे बंधपत्रच कंत्राटी रुजू होताना घेतले जाईल.
प्रश्न- तथाकथित २१५ ची गैरव्यवहाराची आरोप असलेली यादीचाच शासन ९००० मानधनावर विचार करणार की जिल्ह्यातील इच्छुक सर्वांना अर्ज मागवून समान न्याय देणार?
उत्तर- याबाबत सर्व माहिती परिपत्रक आल्यावर मिळेल.यावर अधिकार सीईओ यांना दिलेले असले तरी पण आम्ही कुठल्याही यादीचा विचार करणार नाही जाहीरात करुन जिल्ह्यातील इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागवले जातील. अर्ज मागवल्यावर पुढची याबाबत सविस्तर चर्चा आपण परिपत्रक आल्यावर सीईओंसोबत बसून करावी.
TET ही पात्रता परीक्षा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची सेवेत येण्यासाठी ची पात्रता अट आहे तोच कायदा राज्यशासनाने स्वीकारला आहे त्यामुळे पात्रता परीक्षेचे महत्त्व कमी होईल आणि पात्रताधारकांचा हक्क डावलला जाईल असा कोणताही निर्णय शासन घेणार नाही अशी ग्वाही शिक्षणमंत्री ना. दीपकभाई केसरकर यांनी समितीच्या शिष्टमंडळाला दिली.
अशी माहिती स्थानिक भरती बेरोजगार संघर्ष समिती, सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष श्री. विनय गायकवाड यांनी दिली,यावेळी शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करत अध्यक्ष विनय गायकवाड तसेच सोबत संकेत हर्णे, निलेश तेली, निवेदिता कोळंबकर, श्रद्धा कांबळी, विशाल तुळसूलकर यांनी शिक्षणमंत्र्यांना समितीच्या वतीने निवेदन दिले.
