मुंबई, दि.०२: सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने (SDCCB) सुरू केलेल्या पारदर्शक आणि स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देणाऱ्या नोकर भरती प्रक्रियेची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. इतकेच नव्हे, तर सिंधुदुर्ग बँकेचा हा आदर्श नमुना आता राज्यातील इतर सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसाठी (DCCB) बंधनकारक करण्यात आला आहे. याबाबतचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे, ज्यामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रात मोठे बदल अपेक्षित आहेत.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या आदेशानुसार, यापुढे राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी नोकर भरती प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह पद्धतीने राबवणे आवश्यक आहे. यासाठी जिल्हा बँकांना IBPS (इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन), TCS किंवा MKCL यांसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील विश्वसनीय संस्थांमार्फत भरती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेने सध्या सुरू असलेल्या 73 पदांसाठीच्या भरतीसाठी IBPS या संस्थेची निवड केली आहे आणि ही प्रक्रिया केवळ स्थानिक उमेदवारांसाठी ऑनलाईन व पारदर्शकपणे पार पाडत आहे. हाच ‘विश्वासार्हतेचा नवा मानदंड’ आता संपूर्ण राज्यासाठी लागू होणार आहे.
स्थानिक उमेदवारांना संधी मिळावी यासाठी शासनाने स्पष्ट धोरण निश्चित केले आहे:
70% जागा: संबंधित जिल्ह्याचे मूळ रहिवासी (डोमेसाईल) असलेल्या उमेदवारांसाठी राखीव असतील.
जिल्हाबाहेरील उमेदवारांसाठी खुल्या राहतील. परंतु, पुरेसे बाहेरील उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, या जागा देखील स्थानिक उमेदवारांमधूनच भरल्या जातील.
“जिल्हा बँकेचे कार्यक्षेत्र मर्यादित असल्याने, स्थानिक उमेदवार बँकेच्या सभासद, ग्राहक आणि ठेवीदारांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देऊ शकतील.”
या निर्णयामुळे भरती प्रक्रियेत केवळ पारदर्शकताच येणार नाही, तर स्थानिक तरुणांना रोजगाराची संधी मिळून सहकारी बँकिंग व्यवस्थेची कार्यक्षमताही वाढेल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पुढाकाराने राबविण्यात आलेली ही भरती प्रक्रिया राज्यभरातील सहकारी बँकांसाठी एक मोठा आदर्श ठरली आहे. बँकेच्या या पारदर्शक धोरणाला राज्य सरकारने अधिकृत मान्यता दिल्याने, सिंधुदुर्गचा आदर्श आता संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी दिशादर्शक ठरला आहे.
