मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून आरोग्य शिक्षणाचे नवे दालन; खासदार नारायण राणे व पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या पाठपुराव्याला यश
सिंधुदुर्ग,दि .२२ : केंद्र सरकारच्या ‘नर्सिंग शिक्षण बळकटीकरण’ योजनेअंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि सुखावणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्ह्यामध्ये १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय बीएससी नर्सिंग महाविद्यालय मंजूर करण्यात आले असून, यामुळे सिंधुदुर्गवासीयांना आरोग्य शिक्षणाचे नवे दालन खुले झाले आहे. या महाविद्यालयाच्या उभारणीसाठी एकूण १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, यामध्ये केंद्र सरकार ६० टक्के वाटा उचलणार आहे. हे नवीन नर्सिंग महाविद्यालय सिंधुदुर्ग येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न केले जाणार असल्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांना आणखी बळ मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम आणि विस्तारण्याच्या दृष्टीने विविध जिल्ह्यांमध्ये नवीन बीएससी नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. केंद्र पुरस्कृत असलेल्या या विशेष योजनेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह चंद्रपूर आणि यवतमाळ या तीन जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला असून, या प्रत्येक महाविद्यालयाला प्रत्येकी १० कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हे शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय व्हावे यासाठी माजी केंद्रीय मंत्री व खासदार नारायण राणे यांनी केंद्र व राज्य सरकारकडे सातत्याने पत्रव्यवहार केला होता, तर जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्र सरकारकडे यासाठी विशेष पाठपुरावा केला होता. अखेर या राणे पिता-पुत्रांच्या प्रयत्नांना मोठे यश आले असून जिल्ह्याला ही मोठी शैक्षणिक भेट मिळाली आहे.
या निर्णयामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना आता नर्सिंगच्या उच्च शिक्षणासाठी इतर जिल्ह्यांत किंवा शहरात जाण्याची गरज भासणार नाही, तर त्यांना स्वतःच्याच जिल्ह्यात गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग शिक्षण आणि प्रशिक्षणाची सुवर्णसंधी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे भविष्यात जिल्ह्यातच कुशल परिचारिका तयार होतील, ज्याचा थेट फायदा येथील शासकीय रुग्णालयांमधील आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि सर्वसामान्य रुग्णांना दर्जेदार उपचार मिळण्यासाठी होणार आहे. जिल्ह्याचा या महत्त्वपूर्ण योजनेत समावेश केल्याबद्दल संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून केंद्र व राज्य सरकारचे आभार मानले जात आहेत.
