कागदी घोडे नकोत, प्रत्यक्ष कारवाई करा; माहिती अधिकार पदाधिकारी सुशिल चौगुले आक्रमक
सावंतवाडी,दि.२८: शासनाचा महसूल बुडवणाऱ्या आणि पर्यावरणाचा समतोल बिघडवणाऱ्या गौण खनिजांच्या कथित अवैध उत्खनन तसेच वाहतुकीविरोधात प्रशासनाकडून कडक पावले उचलली जाणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्ष कारवाई मात्र कागदावरच मर्यादित राहिल्याचे समोर आले आहे. वरिष्ठ पातळीवरून आदेश निर्गमित होऊनही अंमलबजावणी होत नसल्याने माहिती अधिकार महासंघाचे महाराष्ट्र राज्य संपर्क संघटक तथा सावंतवाडी तालुका प्रमुख सुशिल चौगुले यांनी तहसीलदारांकडे लेखी निवेदन सादर करून दोषींवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, महसूल प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर आणि आदेशांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या संदर्भात माहिती अधिकार महासंघाने सर्वप्रथम २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी सविस्तर तक्रार अर्ज दाखल केला होता. त्या तक्रारीची दखल घेत संबंधित विभागाकडून कारवाईचे निर्देश तलाठी, ग्राममहसूल अधिकारी व मंडळ अधिकारी यांना देण्यात आले होते. मात्र, आदेश दिल्यानंतरही प्रत्यक्ष घटनास्थळी बेकायदा वाहतुकीवर कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचा दावा या निवेदनात करण्यात आला आहे. निवेदनामध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ४८, ४८(७) व ४८(८), खाण व खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम १९५७ आणि मोटार वाहन अधिनियम १९८८ मधील विविध कडक तरतुदींचा स्पष्ट दाखला देण्यात आला असून, कायद्याचा बडगा उचलून महसूल गळती तातडीने थांबवावी अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.
दरम्यान, सावंतवाडी तालुक्यातील मळगाव, इन्सुली, बांदा, वेत्ये, सोनुर्ली, मळेवाड, सातर्डा आणि आरोंदा या सीमावर्ती व संवेदनशील भागांमध्ये गौण खनिजांची अवैध वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. ही गळती रोखण्यासाठी या संपूर्ण परिसरात केवळ तात्पुरती कारवाई न करता कायमस्वरूपी महसूल तपासणी पथक तैनात करावे, अचानक वाहनांची तपासणी करून कागदपत्रांची काटेकोर पडताळणी करावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी चौगुले यांनी लावून धरली आहे. २८ ऑक्टोबर रोजी हे निवेदन सादर झाल्यानंतर आता प्रशासनाची केवळ कागदी घोडे नाचवण्याची भूमिका थांबून प्रत्यक्ष मैदानावर धडक कारवाई होणार का, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
