आरटीआय पदाधिकारी सुशिल चौगुले यांची सखोल चौकशीची मागणी; सण-उत्सव आणि धार्मिक विधींतून डावलल्याचा तक्रारीत दावा
मालवण,दि.२९: पिढ्यान्पिढ्या जपलेली नाती, सण-उत्सवांतून फुललेला आपलेपणा आणि सुख-दुःखात एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहण्याची कोकणातील परंपरा… मात्र याच सामाजिक एकोप्याला तडा गेल्याचा प्रकार मालवण तालुक्यातील एका गावात समोर आला आहे. आपल्या कुटुंबाला पारंपरिक ‘मांड’पासून दैनंदिन सामाजिक व्यवहारांपर्यंत जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आले असून, धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमांची दारेही बंद करण्यात आली असल्याचा गंभीर आरोप एका महिलेने केला आहे. या प्रकरणी संबंधित महिलेने मालवण पोलीस ठाण्यात धाव घेत न्याय मागितला असून, चार जणांविरोधात ‘महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा’ अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. २७ जुलै २०२६ रोजी ही तक्रार दाखल करण्यात आली असून आता माहिती अधिकार पदाधिकारी सुशिल चौगुले यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.
तक्रारदार महिलेने मांडलेल्या आरोपांनुसार, शिमगोत्सवातील पारंपरिक ‘मांड’ घरापर्यंत न आणण्यापासून ते गावातील लग्नकार्ये, धार्मिक विधी आणि इतर सार्वजनिक कार्यक्रमांमधून कुटुंबाला पूर्णपणे डावलण्यात आले आहे. या कथित सामाजिक बहिष्कारामुळे आपल्या कुटुंबाच्या सामाजिक अस्तित्वावर आणि सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा येत असल्याचे सांगत तक्रारदाराने राज्य मानवाधिकार आयोगाकडेही दाद मागितली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती आता केवळ स्थानिक पोलीस ठाण्यापुरती मर्यादित न राहता राज्य पातळीवरील मानवाधिकार व्यासपीठापर्यंत पोहोचली आहे.
दरम्यान, माहिती अधिकार पदाधिकारी सुशिल चौगुले यांनी मालवण पोलीस निरीक्षकांशी पत्रव्यवहार करत या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी लावून धरली आहे. तक्रार दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणात आतापर्यंत नेमकी काय कार्यवाही केली, आरोपांमागील खरी वस्तुस्थिती काय आहे आणि संबंधित व्यक्तींकडून खरोखरच अशा प्रकारचा सामाजिक बहिष्कार टाकला गेला आहे का, याबाबत त्यांनी प्रशासनाला थेट जाब विचारला आहे.
गावात एखाद्या कुटुंबाला अशा प्रकारे सामाजिक प्रवासातून बाजूला केले जाणे ही सामाजिक सलोखा आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील बाब मानली जात आहे. मात्र, तक्रारीतील आरोपांची सत्यता अधिकृत पोलीस तपासानंतरच निष्पन्न होणार असून, या प्रकरणात नाव असलेल्या संबंधितांची बाजू अद्याप समोर आलेली नाही. सुशिल चौगुले यांच्या पत्रव्यवहारानंतर आता मालवण पोलीस प्रशासन काय पावले उचलते आणि राज्य मानवाधिकार आयोग यावर काय भूमिका घेतो, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.