शासनाच्या निर्णयावर राजकीय दबाव आणण्याचा प्रयत्न; ग्रामस्थांचा फौजदारी कारवाईचा इशारा
सावंतवाडी,दि.१०: तालुक्यातील मौजे गुळदुवे येथील एका वादग्रस्त जमीन प्रकरणाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भू-माफियांच्या वाढत्या हस्तक्षेपाचा आणि दहशतवादाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कथित भू-माफियांच्या बेकायदेशीर ताब्यात असलेली जमीन शासनाने अखेर सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून मूळ जमीनमालकाच्या नावे करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यामुळे संबंधित पीडित मालकाला त्याचा हक्काचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला असला, तरी या निर्णयामुळे भू-माफियांचे धाबे दणाणले आहेत.
महसूल विभागाच्या सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करून आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करूनच प्रशासनाने हा जमीनमालकी हक्क मूळ मालकाकडे सोपवला आहे. मात्र, हा कायदेशीर निर्णय झाल्यानंतरही पराभवाच्या छायेत असलेल्या काही भू-माफियांनी आणि त्यांना पडद्यामागून पाठीशी घालणाऱ्या काही बड्या राजकीय व्यक्तींनी प्रशासनावर दबाव आणण्याचे तंत्र सुरू केले आहे. शासनाच्या अधिकृत निर्णयालाच आव्हान देत तो बदलण्यासाठी विविध पातळीवर सुरू असलेल्या या राजकीय दबावाच्या प्रयत्नांमुळे गुळदुवे परिसरात सध्या तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण कायदेशीर मार्गाने तडीस नेण्यात माहिती अधिकार (RTI) पदाधिकारी सुशिल चौगुले यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. चौगुले यांनी केलेल्या अभ्यासपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आणि पुराव्यांच्या लढाईमुळेच भू-माफियांच्या तावडीतून ही जमीन सोडवणे शक्य झाले. त्यांच्या या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल सध्या सावंतवाडी तालुक्यासह संपूर्ण जिल्ह्यातून आणि सर्व स्तरातून त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.
दरम्यान, ग्रामस्थांनी या प्रकरणात आता आक्रमक भूमिका घेतली असून, प्रशासनाने कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी पडू नये, असे आवाहन केले आहे. कायद्याच्या राज्यात अशा प्रकारे दबावतंत्राचा वापर करणे म्हणजे थेट लोकशाहीला आणि न्यायव्यवस्थेला आव्हान देण्यासारखे आहे, अशी भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. गुळदुवे ग्रामस्थांनी जिल्हा प्रशासनाला आणि शासनाला इशारा दिला आहे की, कायदेशीर निर्णयात अडथळे आणणाऱ्या संबंधित भू-माफियांवर आणि त्यांच्या राजकीय पाठीराख्यांवर तातडीने कठोर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, तसेच मूळ जमीनमालकाला प्रशासनाने संपूर्ण पोलीस संरक्षण द्यावे. “कायद्यापेक्षा या राज्यात कोणीही मोठा नाही. शासनाने दिलेल्या न्यायाला धक्का लावण्याचा प्रयत्न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,” असा ठाम इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.