केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांची वीज ग्राहक संघटनेला ग्वाही; २६ जुलैपूर्वी होणार आयोजन
सिंधुदुर्ग,दि.२८: जिल्ह्यातील तब्बल ३ लाख ६३ हजारांहून अधिक वीज ग्राहकांच्या विविध प्रलंबित समस्या, वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा, ग्राहकांची होणारी आर्थिक व मानसिक गैरसोय तसेच महावितरणच्या कारभारातील त्रुटींवर तोडगा काढण्यासाठी अखेर ओरोस येथे उच्चस्तरीय जिल्हास्तरीय वीज परिषदेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांची भेट घेऊन या संदर्भातील सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले होते. यावेळी संघटनेने केलेल्या मागणीची तात्काळ दखल घेत, केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी येत्या २६ जुलैपूर्वी ओरोस येथे सिंधुदुर्ग जिल्हास्तरीय वीज परिषदेचे आयोजन केले जाईल, अशी ग्वाही दिली आहे. या परिषदेला स्वतः केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री, महाराष्ट्राचे ऊर्जा राज्यमंत्री तसेच महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक (CMD) उपस्थित राहणार असल्याने, सिंधुदुर्गातील लाखो वीज ग्राहकांच्या दीर्घकालीन प्रश्नांवर आता ठोस निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
जिल्हा ग्राहक संघटनेने सादर केलेल्या या निवेदनात जिल्ह्यातील वीज ग्राहकांना भेडसावणाऱ्या अनेक गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष वेधत केंद्र शासनाच्या स्तरावरून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महावितरणने पावसाळ्यापूर्वी वीज वाहिन्या व यंत्रणेची आवश्यक दुरुस्ती वेळेत पूर्ण न केल्यामुळे ग्राहकांना वारंवार वीज खंडित होणे, आर्थिक नुकसान, मानसिक त्रास आणि सामाजिक गैरसोयीला सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यामुळे उर्वरित देखभाल व दुरुस्तीची सर्व कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाला विशेष आदेश द्यावेत, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
या निवेदनात वीज ग्राहकांच्या हिताचे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रत्येक वीज ग्राहकाला ‘कंझ्युमर पर्सनल लेजर’ची (CPL) अधिकृत प्रत उपलब्ध करून देणे, MERC पुरवठा संहिता २०२१ मधील तरतुदीनुसार ग्राहकांना नुकसानभरपाई (SOP) आणि इतर सर्व नियमानुसार सुविधा देणे, तसेच ग्राहकांची संमती न घेता स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या प्रकारांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे, महावितरणच्या कारभारात सुसूत्रता आणण्यासाठी प्रत्येक महिन्यात ग्राहक मेळावे, ऊर्जा मित्र बैठका, संवाद कार्यक्रम आणि तक्रार निवारण शिबिरे आयोजित करावीत, तसेच प्रत्येक तालुक्यात स्वतंत्र ग्राहक सुविधा केंद्र सुरू करावे, अशी मागणीही लावून धरण्यात आली आहे. ग्राहकांना कायद्याची योग्य माहिती व्हावी यासाठी ‘इलेक्ट्रिसिटी ॲक्ट २०२३’ संदर्भातील माहिती मराठी भाषेत उपलब्ध करून द्यावी, ग्राहकांच्या लेखी अर्जांवर विहित मुदतीत उत्तर देणे बंधनकारक करावे आणि जबाबदारी टाळणाऱ्या कामचुकार अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र सेवा शर्ती अधिनियमानुसार शिस्तभंगाची कडक कारवाई करावी, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या महत्त्वपूर्ण निवेदनावर सिंधुदुर्ग जिल्हा वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष संजय लाड, जिल्हा समन्वयक ॲड. नंदन वेंगुर्लेकर, सचिव साईनाथ आंबेकर तसेच वेंगुर्ला तालुका वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष संजय गावडे आणि सचिव जयराम वायंगणकर यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. केंद्रीय मंत्र्यांच्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे आता सिंधुदुर्गातील लाखो वीज ग्राहकांच्या न्याय्य मागण्यांवर योग्य निर्णय होऊन वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लागतील, असा विश्वास वीज ग्राहक संघटनेने व्यक्त केला आहे.